Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi ^hot^

Serving a notice and a copy of the certificate to the "Certificate-debtor". देयता का खंडन

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यह कानून 1 जुलाई, 1914 को लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार या अधिसूचित संस्थानों (जैसे बैंक या निगम) की बकाया राशि, जिसे "सार्वजनिक मांग" (Public Demand) कहा जाता है, की वसूली के लिए एक प्रभावी और तेज प्रशासनिक प्रक्रिया प्रदान करना था। यह अधिनियम मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा (अब ओडिशा) के क्षेत्रों के लिए बनाया गया था, लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद वहां भी इसे संशोधनों के साथ अपनाया गया है। Learn more Bihar and Orissa Public Demands Recovery

नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर , ऋणी अपनी देनदारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है. 1914 यह कानून 1 जुलाई